MGNREGA New Update 2025-26: महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदला! 125 दिन का काम

महात्मा गांधी नरेगा योजना

केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत के लोगों के लिए एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाएगा। पहले इसे महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम से जाना जाता था, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान देना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस फैसले से योजना को नई पहचान मिलने की उम्मीद है और ग्रामीण गरीबों को ज्यादा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार के दिन बढ़े

इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव रोजगार के दिनों को लेकर किया गया है। पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इससे मजदूरों को ज्यादा समय तक काम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। खासकर ऐसे परिवार जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है, उनके लिए यह फैसला बहुत राहत भरा है। रोजगार के दिन बढ़ने से गांव से शहरों की ओर पलायन कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

मजदूरी में बढ़ोतरी

सरकार ने रोजगार के दिनों के साथ-साथ मजदूरी में भी बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को ₹240 प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। पहले मजदूरी राज्यों के अनुसार अलग-अलग थी, जिससे कई जगह मजदूरों को कम भुगतान मिलता था। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी बढ़ने से मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ी हुई मजदूरी से वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और महंगाई के असर से कुछ राहत मिलेगी।

मनरेगा में हुए बदलाव (Before vs After)

बिंदुपहले (मनरेगा)अब (पूज्य बापू योजना)
योजना का नाममनरेगापूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना
रोजगार के दिन100 दिन125 दिन
दैनिक मजदूरीअलग-अलग राज्यों में₹240 (न्यूनतम)
कुल बजटसीमित₹1.5 लाख करोड़
उद्देश्यरोजगार गारंटीरोजगार + ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत

निष्कर्ष

कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला ग्रामीण भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम में बदलाव के साथ रोजगार के दिन बढ़ाना, मजदूरी बढ़ाना और बड़ा बजट तय करना सरकार की गंभीरता को दिखाता है। इससे ग्रामीण गरीबों को ज्यादा काम मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह लाखों परिवारों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

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